२२ महिनामै मुख्यसचिव : कानुनी रूपमा वैध, तर प्रशासनिक रूपमा कत्तिको उपयुक्त?

नेपाल सरकारको मुख्यसचिवमा गोविन्दबहादुर कार्की नियुक्त भएका छन्। उनी २०८१ भदौ २० गते सचिवमा बढुवा भएका थिए भने करिब २२ महिनामै देशको सर्वोच्च निजामती पदमा पुगेका छन्। यसले प्रशासनिक वृत्तमा नियुक्तिको औचित्य, वरिष्ठता र अनुभवबारे बहस सुरु गराएको छ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ। त्यसैले कार्कीको नियुक्ति कानुनी रूपमा वैध छ। तर मुख्यसचिव जस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा केवल कानुनी आधार मात्र होइन, अनुभव, नेतृत्व क्षमता, कार्यसम्पादन, संस्थागत निरन्तरता र वरिष्ठताको सन्तुलन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

कार्की प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहँदा प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुशासन तथा सरकारी पुनर्संरचनाका काममा सक्रिय थिए। सरकारको मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन र व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणका लागि गठन गरिएको सचिवालयको नेतृत्व पनि उनले गरेका थिए। यही अनुभवले सरकारको विश्वास जितेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि सचिव बनेको छोटो अवधिमै मुख्यसचिव बनाइनुले भविष्यमा निजामती सेवाको पदोन्नति प्रणाली, वरिष्ठताको मूल्य र कर्मचारीको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यस्तो निर्णयले कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन सक्छ, तर वरिष्ठ कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढ्ने सम्भावनालाई पनि पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन।

२०२७ पुस २५ गते भोजपुरमा जन्मिएका कार्की २०५३ पुस ७ गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। सचिव पदमै रहे उनी २०८५ पुस २५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए। हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल भने २०८३ असार २६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्, त्यसपछि कार्कीले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

अब उनको नियुक्तिको वास्तविक मूल्यांकन नियुक्तिको समय वा अवधिले होइन, प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सेवा प्रवाह, कर्मचारी व्यवस्थापन र सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा उनले दिने परिणामले गर्नेछ। कानुनी रूपमा सही निर्णय व्यवहारमा पनि सफल सावित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा आगामी कार्यसम्पादनले स्पष्ट पार्नेछ।