मोर्चाबन्दीमा मधेशकेन्द्रित दल

काठमाडौँ — सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन तथा ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर संसद्मा दलहरूको संख्या घटाउनुपर्ने बहस चलाएपछि सधैं विभाजनबाट ग्रसित मधेशकेन्द्रित दलहरू नजिकिएका छन् । मधेशी, थारू र जनजातिका मुद्दामा राजनीति गर्दै आएका सात दल मिलेर बिहीबार ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरेका हुन् ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तमलोपाले मोर्चाबन्दी गरेका हुन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीबाट फुटेको अशोक राई नेतृत्वको जसपा भने मोर्चामा सामेल भएको छैन । राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष महतोले प्रतिगामी शक्तिहरू सल्बलाएको र प्राप्त उपलब्धि नै खतरामा पर्ने भएपछि आफूहरू एक भएर संघर्ष गर्न मोर्चा बनाएको बताए । ‘संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायतका उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी एकजुट हुनुको विकल्प छैन । सबैले त्यही महसुस गरेपछिमोर्चा बनाइएको हो ।’

संविधान संशोधन गरेर संविधानको भावनाविपरीत दुईदलीय पद्धतिमा लैजाने असंवैधानिक प्रयासविरुद्ध पनि लड्न मोर्चाको आवश्यकता महसुस गरिएको उनले बताए ।

२०७२ मा संविधान जारी हुँदै गर्दा प्रदेशको सीमांकन, राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालगायत माग राख्दै ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा’ ले आन्दोलन गरेको थियो । त्यतिबेला मोर्चामा आबद्ध भएका प्रायःजसो दल एकीकृत भएका थिए । तर पछि पुनः विभाजित भए । २०७९ को आमनिर्वाचनमा जनमत पनि चुनावी राजनीतिमा आएपछि मधेशकेन्द्रित दल थपिएको छ ।

जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठीले पहिला मोर्चामा रहेका दलहरू पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा गएकाले लामो अवधि मोर्चाको आवश्यकता महसुस नगरिएको बताए । ‘एकीकरण भएका पार्टीहरू फेरि विभाजित हुँदै गए । प्रभाव र भूमिका पनि खुम्चिँदै गयो,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर, थप उपलब्धि त कता कता । प्राप्त भएका थोरै उपलब्धि पनि गुम्ने स्थिति देखिएपछि एक ठाउँमा आउनुको विकल्प रहेन ।’

बिहीबार घोषित मोर्चाले विभिन्न २६ उद्देश्य र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण, सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा प्रदेश सीमांकन, अधिकारसम्पन्न प्रदेश, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तहलगायत सबाल मोर्चाले उठाएको छ । सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी समयसापेक्ष रूपमा संविधान संशोधन गर्न मोर्चा प्रयासरत रहने, समानुपातिक, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको आवाज उठाइरहने, भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र जस्ता विकृतिविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने मोर्चाको प्रतिबद्धता छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको राजनीतिक मागलाई मोर्चाले बल दिने जनाएको छ । राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई योग्यता, योगदान, अनुभव र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ । एकल भाषिक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गरी बहुभाषिक नीति लागू गरिनुपर्ने, विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिइनुपर्ने माग मोर्चाले उठाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको मुद्दालाई पनि मोर्चाले अघि सारेको छ । मानवीय विकासको सूचकांक र जनसंख्या आधारमा विकास, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा बजेट वितरण गरिनुपर्ने, अवैध वन फँडानी, ढुंगा र बालुवाको उत्खनन रोकिनुपर्ने माग पनि छन् । तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सिँचाइ, मल, बीउबिजन, कृषि बिमा, समर्थन मूल्य र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने मुद्दा पनि छन् ।

२०६४ मा पहिलो पटक मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा र सद्भावनाले मधेशी मोर्चा गठन गरेका थिए । त्यसमा विभिन्न दल जोडिने र छाड्ने क्रम धेरै पटक भए । यो पटकको मोर्चामा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने मतान्तर बढेपछि दलहरू बैठक पालैपालो आयोजना गर्ने र आयोजक दलले त्यस दिनको अध्यक्षता गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् ।

मोर्चाले १५ बुँदे आचारसंहिता बनाएको छ । त्यसमा मोर्चाको बैठक आलोपालो सबै घटक दलको कार्यालयमा वा संसदीय दल वा दलहरूको सुविधा हुने ठाउँमा राखिने भनिएको छ । निर्णय सहमतिका आधारमा गरिने र सार्वजनिक रूपमा एकले अर्कालाई आलोचना तथा घोचपेच नगर्ने आचारसंहितामा राखिएको छ । मोर्चामा आबद्ध दलको हैसियत समान रहने भनिएको छ ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो’

हृदयेश त्रिपाठी, अध्यक्ष, जनता प्रगतिशील

झन्डै एक दशकपछि तपाईंहरूलाई मोर्चाको आवश्यकता किन आइलाग्यो ?

निकै अगाडिदेखि प्रयास भइरहेको थियो । अहिले आएर परिणाम मात्रै देखिएको हो । देशमा एक खालको कृत्रिम ध्रुवीकरण मात्रै भइराखेको छ । कांग्रेस र एमाले मिल्नु पनि त्यसकै उदाहरण हो । अर्को गणतन्त्रलाई नै चुनौती भनेर छलफलको विषय बनेको छ । विशेषगरी आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला, दलित र थारूका या संस्थागत विभेदका मुद्दाहरू छलफलमा ल्याउन खोजिएको छैन । यी एजेन्डाबाट बहकाउने कोसिस गरिँदै छ । त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन नै मोर्चाको आवश्यकता परेको हो ।

मोर्चाको मुख्य उद्देश्य के ?

देशमा भइरहेको अप्राकृतिक ध्र्रुवीकरणलाई रोक्ने । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका एजेन्डा र विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने, तिनलाई सुदृढ गराउने ।

पछिल्लो समय राजावादी संगठनहरू सक्रिय भएका छन् । राजा फर्काउने कुरा गर्दै छन् । त्यसलाई तपाईंहरूको मोर्चाले कसरी लिन्छ ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो । मोर्चामा आबद्ध सात वटै दल त्यसप्रति दृढ र प्रतिबद्ध छौं । त्योभन्दा तलमाथि हाम्रो कुनै कुरा छैन । त्यसैले मोर्चाको अवधारणालाई धेरै स्पष्ट गर्छ ।

देशमा ठूला दुई दलको गठबन्धनको सरकार छ । सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सरकार हरेक मोर्चामा क्रमशः विफल हुँदै गएको अवस्था छ । जनतामा निराशा छ । राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति नकारात्मक भाष्य तयार भएको छ । यस्तो अवस्थाले तरलता ल्याएको छ । तरलताले जोखिम र जोखिमले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

अनि मोर्चामा आबद्ध दलमध्ये कतिपय सरकारमा र कतिपय विपक्षमा छन्, तालमेल कसरी मिल्न सक्ला ?

त्यसले केही फरक पार्दैन । मोर्चाको २६ बुँदे प्रतिबद्धता सरकारमा रहेका, प्रतिपक्षमा रहेका वा संसद् बाहिर रहेका सबैको साझा धारणा हो । यसमा सबैको एकरूपता नै छ ।

सरकारमा सहभागी अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी मोर्चामा अटाएको देखिएन नि ? के कारण होला ?

प्रारम्भमा हामीले ‘लुज एलाइन्स’ का लागि छलफल चलाएका थियौं । त्यसका लागि उहाँहरूको साथ थियो । मोर्चामा भन्दा ‘लुज एलाइन्स’ मा रहौं भन्ने उहाँहरूको धारणा रह्यो । तर, अधिकांश दल मोर्चा बनाएरै जान सहमतिमा पुगेपछि उहाँहरू तत्कालै मोर्चामा आउन नसक्नुभएको हो । तर, मलाई विश्वास छ । आउनुहुन्छ । ‘लुज एलाइन्स’ का सन्दर्भमा फेरि सँगै छौं हामी ।

मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्ने ? त्यसमा दलहरूबीच समस्या देखिएको हो ?

अहँ । त्यस्तो केही विवाद वा छलफल नै छैन । मोर्चामा एक जना नेता हुन्न । हामीले मोर्चाको धेरै अभ्यास गरिसकेका छौं । पार्टीको पो नेता हुन्छ । मोर्चाको बैठक जसकहाँ हुन्छ । बैठकको अध्यक्षता उसैले गर्छ । मिडिया संयोजन उसैले गर्छ । खाजापानीको व्यवस्था उसैले गर्छ । आलोपालो हुन्छ । यसमा नेतृत्वको सबाल छैन ।

मोर्चा घोषणाको मञ्चमा महन्थ ठाकुर र रेशम चौधरी अनुपस्थित किन ?

रेशम चौधरीको पार्टीको पश्चिम तराईतिर बैठक चलिरहेको छ । उहाँले प्रतिनिधि पठाउनुभयो । महन्थ ठाकुरजी बिरामी भएकाले आउन नसक्नुभएको हो । प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

राजावादी संगठन/पार्टी, विपक्षी समाजवादी मोर्चा सडकमा आएका छन् । सरकारमा रहेका दलले गणतन्त्रवादी मोर्चा बनाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैबेला तपाईंहरू पनि मोर्चाबद्ध हुनुभएको छ । सबैतिर मोर्चाबन्दी ? त्यसले कस्तो परिणाम देला ?

मैले अघि नै भनें अप्राकृतिक जति पनि काम भइरहेको थियो, त्यसलाई रोक्न नै हामी मोर्चाबद्ध भएका हौं । खालि गणतन्त्र र राजतन्त्रको भाष्यमा देशलाई विभाजित गर्ने एउटा प्रयत्न भइरहेको छ । संघीयता, समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्व लगायतका विषयहरू जोखिममा पर्दै गएको छ । त्यसतर्फ कसैको बैठक वा मोर्चामा मुद्दा उठ्दै उठ्दैन ।

बरु प्राप्त उपलब्धिलाई समृद्ध गर्नुपर्नेमा हरण गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ । संविधान जारी गर्नेहरूले नै त्यता लगेको उहाँहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट प्रकट हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्वको कुरा हेर्नुस् । त्यो नेता–पत्नी वा ठेकेदारका लागि ल्याइएको त होइन । कमजोर पक्षका लागि ल्याइएको हो नि । आफैंले गलत दुरुपयोग गर्ने र अनि प्रणालीमाथि दोष थुपार्ने प्रवृत्ति छ । त्यो सबै चिर्न पनि मोर्चा बनाइएको हो ।

देश दुईदलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने बहसले तपाईंहरू मोर्चाबन्दी गर्न बाध्य त हुनुभएको होइन ?

उहाँहरूबाट हामी किन भयभीत हुने ? उहाँहरूको खुट्टी हामीले पहिल्यै देख्या छौं । २०४८ सालदेखि नै देखेको हो । पटकपटक यस्ता धन्धा गरिसक्नुभएको छ । अहिले मिल्नुभएको छ । के–के न गर्नुहोला भन्ने थियो । एउटा अध्यादेश त पास गर्न सक्नुभएन । त्यसैले पनि उहाँको बल र शक्ति कति छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

कान्तिपुर