‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति प्रभावकारी नभएको स्वीकार, ८३ प्रतिशत श्रमिक अझै वञ्चित

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले विगत १० वर्षदेखि यो नीति कागजमै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै करिब ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिक अझै पनि यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको बताए।
मन्त्री यादवका अनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक रोजगारदाताको आफ्नै खर्चमा ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। उनले यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई रोजगारदाताको व्यावसायिक निर्णयका कारण उपलब्ध भएको स्पष्ट पारे।
उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार र ठगी बढेको भन्दै नीति पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। यसका लागि गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको र अब मन्त्रिपरिषद् तथा सम्बन्धित समितिमा छलफल गरिने जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले अवैध एजेन्टविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको पनि बताए। उनका अनुसार हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि प्रहरीलाई बुझाइएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी फर्छ्यौटमा सुधार आएको दाबी गर्दै विभागमा दर्ता भएका ४३ हजार उजुरीमध्ये करिब चार हजारको टुङ्गो लगाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको जानकारी दिए।