चुनावसम्बन्धी सर्वपक्षीय समन्वयमा ढिलाइ, राष्ट्रपतिको पहल कुर्दै सरकार र दलहरू

काठमाडौँ — चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमध्ये कसले सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने भन्ने विषयमा अन्योल बढेको छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलले चुनावका लागि सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन राष्ट्रपति पौडेलसँग अपेक्षा राखेका छन् । राष्ट्रपति पौडेल भने कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले यस्तो पहलकदमी लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यता प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि आन्दोलनको भावनाविपरीत अघि नबढ्न दबाब छ । आन्दोलनले ‘तिरस्कार’ गरीसकेका नेता नै सरकारले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा उपस्थित भइदिँदा झनै वातावरण बिग्रने हो कि भन्नेमा सरकार सशंकित देखिन्छ । यही द्विविधाबीच राष्ट्रपति पौडेलले औपचारिक आह्वान नगरे पनि समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न उनले राजनीतिक दलका नेतासँग अनौपचारिक संवाद तीव्र पारेका छन् । उनले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दलहरूसँग औपचारिक छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचनको वातावरण राजनीतिक दलहरूबाटै हुने भएकाले उनीहरूलाई बहिष्कार वा तिरस्कार नगरी सहमति कायम गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण भइरहेको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताए । राष्ट्रपति पौडेलले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाहेक दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेतासँग अनौपचारिक संवादमार्फत चुनावी वातावरण बनाउन सहजीकरण गरेको शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ ।

भेटमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले राष्ट्रपतिबाटै सर्वदलीय बैठकको अपेक्षा रहेको स्झुावसमेत दिने गरेको शीतल निवास स्रोतले बतायो । राजनीतिक दलभित्र संसद् विघटन, अन्तरिम सरकार गठन र चुनावी घोषणालाई कसरी लिने भन्ने वैचारिक दृष्टिकोणमा प्रस्टता नहुँदा अलमल लम्बिँदै गएको कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ ।

‘तीनै दलभित्रका प्रायः नेताको धारणा संविधान र अहिलेको व्यवस्था रक्षाका लागि चुनावपछिको परिणामलाई नहेरी निर्वाचनमा होमिनुपर्नेछ । शीर्ष तहकै केही नेताले अझै पनि अलमल लम्बाएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आस राखेको देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले अहिले सबैको आशा र भरोसा राष्ट्रपतिप्रति भएकाले उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छ ।’ कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने यस विषयमा राष्ट्रपति र सरकारसँग छलफल नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले छलफल गरेको मलाई थाहा छैन । राष्ट्रपतिसँग पनि भेटेर कुराकानी भएको छैन,’ उनले भने ।

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले केही दिनअघि राष्ट्रपतिलाई संयुक्त रूपमा भेटेका थिए । त्यसपछि पनि दोस्रो तहका अरू नेतासँग भेटघाट भइरहेको छ । कांग्रेस, माओवादीलगायत अन्य राजनीतिक दलका नेतासँग राष्ट्रपतिले भेटघाट गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संकटपूर्ण राजनीतिक स्थितिलाई निकास दिने काम गरे पनि अब राष्ट्रपति अगाडि बढ्दा संविधानको भावनालाई ख्याल राख्नुपर्ने कुँवरको भनाइ छ । निर्वाचनसम्बन्धी राजनीतिक वातावरण बनाउने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोगकै मुख्य जिम्मेवारी रहेको उनले बताए ।

‘राष्ट्रपतिले अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिने वातावरण बनाउनुभएको छ । भेट र विज्ञप्तिमार्फत चुनावमा जान र एकीकृत हुन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, आमनागरिक, नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षित गर्नुभएको छ । जनताको सर्वोपरि हित र हकका लागि अभिभावकका रूपमा गर्नुपर्ने काममा राष्ट्रपति चिन्तित हुनुहुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘आवश्यकताको सिद्धान्तबाट सरकार गठन गरिएको हो । त्यसैले संविधानका सबै धाराको खिलाफमा जान सकिन्न । कार्यकारी प्रमुखले राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर छलफल चलाउनुपर्छ ।’

चुनाव भएन भने सरकारको अवस्था के हुन्छ ? जेन–जीको आन्दोलन कता जान्छ ? यी सबै विषयलाई गम्भीर भएर चुनावको वातावरण बनाउने काममा सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड छ । आफूहरू कुनै पनि राजनीतिक शक्ति र दलहरूलाई निषेध गर्ने पक्षमा नभएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । सरकारले राजनीतिक वातावरण बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । ‘सबैले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सरकार तत्पर छ, यसको प्रक्रिया र थप छलफल भने निर्वाचन आयोगले गर्नेछ,’ उनले भने ।

औपचारिक निर्णय नगरे पनि कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा देखिएका छन् । तर एमाले संस्थापन पक्षका केही नेता आफ्नो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राहदानी रोक्का गरी राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको भन्दै सशंकित छन् । यही साता बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्वाचनबारे आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो । घोषित मितिमा निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएकाले त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ छ । असोज ३ मा बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि निर्वाचनको तयारी गर्न तल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको पुष्टि गरे । ‘चुनाव नभए स्थिति बिग्रिन्छ । संविधानको रक्षा गर्ने मुख्य बाटो नै निर्वाचन हो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा, सरकारले निर्वाचन गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

सरकारका तर्फबाट राजनीतिक दलसँग भने संवाद नभएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरूबीचमा निर्वाचनसम्बन्धी छलफल सुरु भए पनि सरकारका तर्फबाट पहल भएको देखिएन,’ उनले थपे । चुनावी वातावरण बनाउन राष्ट्रपतिको अभिभावकीय भूमिका भएकाले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गराउन ढिला गर्न नहुने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए । ‘राष्ट्रपति, सरकार र निर्वाचन आयोगको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनको वातावरण बनाउने हो । सरकार बनेको यतिका दिनसम्म पनि छलफल भएको छैन,’ निधिले भने, ‘सूचना र विज्ञप्तिले वातावरण बनाउँदैन ।’

अध्यक्ष ओलीको राहदानी रोक्का राख्ने निर्णय गरेर सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नचाहेको एमालेको आरोप छ । असोज १३ मा बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकार राजनीतिक प्रतिशोधमा जान खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सरकार राजनीतिक प्रतिशोधमा जान खोजेको संकेत पाएका छौं । इतिहास बनाएका राजनीतिक दललाई निषेध गरेर जाने क्रियाकलाप भइरहेका छन्,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सरकारबाट मुख्य राजनीतिक दलसँग संवाद भएन । निर्वाचन हुन निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरण हुनुपर्छ ।’

शुक्रबार एमालेको सचिवालय र असोज २७ देखि २९ सम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । यी बैठकले निर्वाचनलगायत विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बताए । सरकार प्रतिशोध साध्ने बाटोमा गए दुर्भाग्य हुने उनको भनाइ छ । यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ १३ मा दसैंको शुभकामना सन्देशमा निर्वाचनको प्रसंग भने उल्लेख गरेका छैनन् । राजनीतिक समस्या संविधानभित्रबाटै निकाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ । दलहरूको सहमतिबिना निर्वाचनको कल्पना गर्न नसकिने भएकाले सरकार दलहरूसँग संवाद गरी अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जनाए । पार्टीले औपचारिक धारणा भने असोज २६ देखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बनाउनेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटलगायत तयारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचनमा जाने विषयमा गृहकार्य भइरहेको रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले पुष्टि गरे । ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि लिएर निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने ।

निर्वाचनपछि मात्र मुलुकको राजनीतिले सही दिशा लिने एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं प्रचार प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जनाए । ‘दलहरू निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन भनेर हाम्रो पार्टीले निर्णर्य गरिसकेको छ,’ उनले भने । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले पनि निर्वाचनको तयारीमा आफ्नो पार्टी अघि बढिसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

राष्ट्रपतिले सरकारलाई देखाइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्की किन सर्वपक्षीय बैठक बोलाउन तयार छैनन् त ? जेन–जी आन्दोलनको जगमा सरकार गठन भएको र राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनी २१ फागुनको मिति नै तोकेर म्यान्डेड दिएकाले निर्वाचन आयोगबाहेक अरूसँग छलफल नभएको सरकारका एक मन्त्री बताउँछन् ।

‘सरकारलाई दलहरूसँग छलफल गर्ने म्यान्डेट छैन, राष्ट्रपतिले यसमा पहल लिनुहोला । राष्ट्रपतिले लिने पहल नै राम्रो बाटो हो, निर्वाचन आयोगले केही दिनमा दलहरूलाई छलफलमा बोलाउने तयारी गरेको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।

सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा विवादमा परिने भयले सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत नै पुराना दलसँग छलफल गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । ‘सरकारले पुराना दलहरूलाई छलफलमा बोलाउँदा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललगायत आन्दोलनले अस्वीकार गरेका अनुहारकै प्रतिनिधित्व भयो भने के गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो भयो,’ सरकारका अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘कतिपय नेतामाथि पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको बेलामा तिनैको अनुहार बैठकमा देखियो भने वातावरण झनै बिग्रने अवस्था छ । तसर्थ सबै पक्षलाई ख्याल गरेर सरकार अघि बढ्छ ।’ कानुनी सल्लाहकार कुँवर भने सर्वदलीय नभएर सर्वपक्षीय छलफलका माध्यमबाट निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक वातावरण सरकारले नै बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकार के गर्दै छ ?

आन्दोलनपछिको जटिल परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित सरकार गठन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ९ असोजमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा निर्वाचन धाँधलीरहित र सबैलाई भाग लिने वातावरणसहितको हुने दाबी गरेकी थिइन् ।

‘जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन २१ फागुनभित्रै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘१८ वर्ष पुगेका जेन–जी युवापुस्तालाई मताधिकार प्रदान गर्ने र मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने गरी विद्यमान निर्वाचन कानुनलाई अध्यादेशका माध्यमबाट संशोधन गरिसकिएको छ ।’

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत उतैबाट मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाबारे सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । निर्वाचनमा सहभागी हुन उनले नागरिक र सबै दललाई आह्वान गरेकी थिइन् । सरकार गठन भएको पुगनपुग महिना दिन हुँदा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग तीन चरणमा छलफल गरेको छ ।

सुरुमा आयोगसँग कानुनी जटिलताबारे कुरा गरेर अध्यादेश ल्याइएको र त्यसपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत बसेर सामूहिक छलफल भइरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए । निर्वाचन गराउने विषयमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रीहरूलाई राखेर सर्वपक्षीय छलफल गरेकी थिइन् ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनका लागि खर्च र शान्ति सुरक्षा साथै जनशक्तिको खाका बनाएर पेस गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले तयारीका विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग पनि छलफल गरेको थियो । निर्वाचनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले जोहो गरिसकेकाले खाका पेस गर्न र निर्वाचनको कार्यतालिका बनाई अगाडि बढ्न खनालले आग्रह गरेका थिए । सोहीअनुसार आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन खर्च र जनशक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको मन्त्री अर्यालले जनाए ।

000

‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन सरकार तयार छ : जगदीश खरेल, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री

निर्वाचनका लागि अन्तरिम सरकार गठन भएको हो, तयारी के कस्तो छ ?

यो सरकारको गठन नै निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले भएको हो । निर्वाचनका ‘स्टेक होल्डर’ राजनीतिक दल पनि हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सरकार गठन गर्दा नै २१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । सरकारको मूल म्यान्डेड सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र तोकिएको अवधिमा निर्वाचन गरेर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो ।

आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षति र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोगको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारलाई छ । सरकारले बाढीपहिरोको विपत्तिमा राहत, पुनःस्थापनालगायत कामको जिम्मेवारी पाएको छ । मौसमजन्य विपत्तिका क्रममा नागरिकको सहयोगमा सरकार राम्रै काम गर्न सफल भएको छ ।

सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिले निश्चित मिति नै तोकेर सरकार गठन गरेकाले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर सरकारले काम गरिरहेको छ । सुरुदेखि नै सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन सरकार तयार छ । निर्वाचन आयोग र सरकार दुवैले आ–आफ्ना स्थानबाट तयारी गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद भने औपचारिक रूपमा भएको देखिएको छैन, अनौपचारिक रूपमा केही भइरहेको छ कि ?

सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनता निर्वाचनका लागि तयार छन् भन्ने सरकारको बुझाइ छ । निर्वाचन आयोगले छुटेका मतदाता र युवालाई नामावली दर्ता गराउने समय दिएको छ । यसले निर्वाचनको माहोल सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले भोट हाल्न योग्य नागरिक नछुटुन् र भोट हाल्ने वातावरण बनोस् भनेर नै अध्यादेश ल्याएर केही कानुन संशोधन गरेको छ । विदेशमा रहेकालाई पनि मतदानको अधिकार दिनेबारे अध्ययन भइरहेको छ । सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै तयारी क्रमशः अगाडि बढेको छ । सरकारलाई विश्वास छ— राजनीतिक दलहरूले पनि त्यही रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले एउटा नेतृत्व लिनुपर्ने हो, त्यो लिएकै छ । सरकारले पनि त्यसका लागि तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचनमा सबैले भाग लिने हो, सरकारले त्यो खालको वातावरण बनाउँछ ।

कान्तिपुरबाट