स्थानीय तहको सशक्तीकरण नभै देश बिकास हुदैन

त्रीलोचन कोइराला

नेपालमा संघीय संरचनाको स्थापना भएको एक दशक समय भइसकेको छ, तर स्थानीय तह—गाउँपालिका, नगरपालिका—अर्थपूर्ण रूपमा सशक्त र जिम्मेवार बनाउन अझै धेरै गर्न बाँकी छ। संविधानले यी तहहरूलाई अधिकार प्रदान गरे पनि, व्यवहारिक पक्षमा विभिन्न चुनौतीहरू छन्। स्थानीय तहलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ के गर्न सकिन्छ र त्यसले देशको विकासमा कसरी टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक छ।

सबभन्दा पहिले, स्थानीय तहको सशक्तीकरण भनेको केन्द्रीय सरकारले मात्र अधिकार हस्तान्तरण गरेर पूरा हुँदैन। यसमा तिनले पूर्ण रूपमा आफ्नो दायित्व र भूमिका बुझ्नुपर्छ। तर, अझै पनि धेरै स्थानीय तहले केन्द्रीय संरचनामा निर्भर रहने मानसिकता राख्छन्। यो मानसिकता परिवर्तन गर्न तिनलाई वास्तविक आर्थिक, प्रशासनिक, र नीतिगत स्वतन्त्रता आवश्यक छ। जबसम्म स्थानीय तहहरू आफैं नीति बनाउन, कार्यान्वयन गर्न, र स्रोत परिचालन गर्न सक्षम हुँदैनन्, ती तहहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैनन्।

अधिकार प्रत्यायोजनमा स्पष्टता नहुँदा स्थानीय तहहरूले कानूनी, वित्तीय, र प्रशासनिक क्षेत्रमा स्पष्ट मार्गदर्शन पाउँदैनन्। संघीय र प्रदेश सरकारहरूले कुन अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता रहँदा योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रियामा चुनौती सिर्जना भएको छ। कानूनी अस्पष्टता हटाई जिम्मेवारी र अधिकारहरूको स्पष्ट सीमांकन गर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति र स्रोतको अभाव एक प्रमुख समस्या हो। धेरै स्थानीय तहहरूमा पर्याप्त जनशक्ति छैन, जसले गर्दा परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ। जनशक्तिको अभावले योजना निर्माण र त्यसको व्यावहारिकता पनि प्रभावित हुन्छ। तसर्थ, दक्ष जनशक्ति विकासका लागि उचित तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तालिम प्राप्त जनशक्ति स्थानीय विकासका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्षम हुनेछन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा विकास प्रक्रियालाई गति दिनेछ।

यसका साथै, अर्थतन्त्रको विकेन्द्रीकरण अत्यावश्यक छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्रोत र साधनको परिचालनमा स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ। अहिले, अधिकांश स्थानीय तहहरू केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा निर्भर छन्। तर, तिनले आफ्नै राजस्व संकलन प्रणाली विकास गर्न सकेमा, योजना निर्माणमा अधिक जिम्मेवार बन्नेछन्। स्थानीय तहहरूले कृषि, पर्यटन, उद्योग, र अन्य क्षेत्रबाट आर्जन गर्न सक्ने स्रोतहरूको पहिचान गरेर, स्थानीय स्तरमै आर्थिक सशक्तीकरण गर्नसके, देशको समग्र विकासमा ठूलो योगदान हुनेछ।

स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सहभागिता र उत्तरदायित्वलाई पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्ना योजनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा जनतालाई समावेश गर्नुपर्छ, जसले गर्दा योजना यथार्थपरक हुनेछ। यदि योजनाहरू स्थानीय जनताका आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित भएर बनाइन्छन् भने, जनताको सक्रिय सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनेछ। यसबाट कार्यान्वयनमा सजिलो हुनेछ, र त्यसले दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

प्रविधिको प्रयोग पनि स्थानीय तहको कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्न एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। डिजिटल प्लेटफर्म र प्रविधिको प्रयोगले कामकाजमा पारदर्शिता, द्रुत गति, र प्रभावकारिता ल्याउन सक्छ। ई-गभर्नेन्स प्रणाली लागू गरेर जनतालाई सार्वजनिक सेवामा सजिलै पहुँच दिने तथा अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने कार्य स्थानीय तहहरूले गर्न सक्छन्। यसले स्थानीय स्तरको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ, जसले दायित्वलाई बलियो बनाउँछ।

यदि स्थानीय तहहरू अझ सशक्त र जिम्मेवार बनाइयो भने, देशको विकासको गति तीव्र हुनेछ। सशक्त स्थानीय तहले स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नेछन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि विकासका अवसरहरू विस्तार गर्न सक्छ। धेरै विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सबै क्षेत्रका जनतालाई नजिकबाट सेवा पुर्याउँछ। विकासका कामहरू स्थानीय तहकै नेतृत्वमा भइरहेको अवस्थामा, केन्द्रमा निर्भरता घट्नेछ र विकासका योजना स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिक लचिलो र प्रभावकारी हुनेछन्। यसले दीर्घकालीन दिगो विकासको आधारशीला निर्माण गर्नेछ।

समग्रमा, स्थानीय तहलाई जिम्मेवार, सशक्त, र प्रभावकारी बनाउन कानूनी स्पष्टता, जनशक्ति विकास, आर्थिक सशक्तीकरण, सार्वजनिक सहभागिता, र प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक छन्। यी सबै तत्वहरू सुदृढ गर्न सकेमा, देशको समग्र विकासमा ती तहहरूले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेछन्।