विशेष दर्जा कटौतीपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो कास्मिर भ्रमण

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१९ मा विवादित क्षेत्र कास्मिरको अर्ध स्वायत्तता खारेज गरेपछिको पहिलो भ्रमणका क्रममा बिहीबार भारत प्रशासित कास्मिरको मुख्य सहरमा र्याली गर्नुहुने भएको छ ।

मोदी सरकारले मुस्लिम–बहुल क्षेत्र कास्मिरको विशेष संवैधानिक हैसियत खोस्दै पहिलाको राज्यलाई नयाँदिल्लीबाट प्रत्यक्ष शासित दुई क्षेत्रमा विभाजित गरेको थियो । उक्त कदमलाई सम्पूर्ण भारतमा स्वागत गरियो । यसबाट बाक्लो सैन्यीकृत क्षेत्रमा धेरै मानिसलाई असन्तुष्ट बनायो । 

हिमाली क्षेत्र कास्मिरमा विद्रोहीहरूले सन् १९८९ देखि स्वतन्त्रता वा पाकिस्तानसँग विलयको माग गर्दै विद्रोह गरेका छन् । पाकिस्तानले कास्मिर क्षेत्रको एउटा सानो भूभागलाई नियन्त्रण गरेको छ । भारतले भने सम्पूर्ण कास्मिरमाथि दाबी गर्दछ । 

हिन्दू राष्ट्रवादी नेता मोदीले दिउँसोतिर एउटा सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमका लागि हजारौँ सशस्त्र प्रहरी र अर्धसैनिक बललाई परिचालित गरिएको छ भने कास्मिरको मुख्य सहर श्रीनगरमा नयाँ प्रहरी चौकीहरू स्थापना गरिएको छ । 

“विभिन्न विकास कार्य पनि राष्ट्रलाई समर्पित गरिनेछ”, भ्रमणअघि मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भन्नुभएको छ, “कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र पर्यटन कार्यक्रम पनि समावेश छ ।” मोदीले प्रतिष्ठित मुस्लिम तीर्थस्थल  हजरतबल वरपरका पूर्वाधारको पनि उद्घाटन गर्नुहुने सरकारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यो भ्रमण मेमा हुने भारतको राष्ट्रिय निर्वाचनअघि हुँदैछ । यो भ्रमण यस क्षेत्रको स्वायत्तता गुमाएपछिको पहिलोसमेत हो । कास्मिरमा अन्तिमपटक स्थानीय निर्वाचन सन् २०१४ मा भएको थियो । 

नयाँदिल्लीको कास्मिरमा प्रत्यक्ष शासनबाट उक्त क्षेत्रमा ‘शान्ति र विकास’ को नयाँ युग आएको मोदी सरकारले दाबी गरेको छ तर आलोचक तथा धेरै बासिन्दाहरूले यसले नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा व्यापक कटौती गरेको बताएका छन् । 

सुरक्षा बलहरूले बिहीबार सडकहरूका साथै श्रीनगर हुँदै बग्ने नदी किनारमा मोटरबोटहरूबाट गस्ती गरेका छन् । सहरका अधिकांश विद्यालय दिनभरका लागि बन्द गरिएको छ र अधिकारीहरूले सरकारी कर्मचारीहरूलाई र्यालीमा उपस्थित हुन आह्वान गरेका छन् । 

जम्मू–कास्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले सरकामाथि र्यालीमा सहभागी हुनका लागि भीड बनाउन बसहरूको व्यवस्था गरेको आरोप लगाउँदै ‘लगभग कसैले पनि’ स्वेच्छाले उपस्थित नहुने बताउनुभयो ।