बाढीपहिरोका कारण रु १७ अर्बभन्दा बढीको क्षति, पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन के छ तयारी ?
सडकतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड ५० लाख, पुलतर्फ रु ८२ करोड र बेलीब्रिजतर्फ रु २० करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण छ ।
सो मन्त्रालयका अनुसार १४ वटा सडकको ४२ स्थानमा बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरोका कारण अरनिको राजमार्ग, बिपी राजमार्ग कान्ति राजमार्ग, मदन भण्डारी, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, मेची राजमार्ग मदन भण्डारी राजमार्ग र कालिगण्डकी कोरिडोरमा क्षति पुगेको छ ।
सुनकोशी पुल खुर्कोट, सिन्धुरेटार, फोक्सीङ्गटारको पुल पूर्णरूपमा क्षति पुगेको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत लिपिङ पुल, इलामको माई पोखरी सडकको राते पुल बाढीले बगाउँदा यातायात सञ्चालनमा असुविधा उत्पन्न भएको छ । लार्चा र हेवा खोलामा रहेको बेलीब्रिज बाढीले बगाएको छ ।
सुनकोशी पुल खुर्कोट, सिन्धुरेटार, फोक्सीङटारको पुल पूर्णरूपमा क्षति भएको विवरण छ । अरनिको राजमार्गअन्तरगत लिपिङ्ग पुल, इलामको माई पोखरी सडकको राते पुल बाढीले बगाएको छ ।
यस्तै लार्चा र हेवा खोलामा रहेको बेलीब्रिज समेत बाढीले बगाएको छ । ऊर्जा र जलस्रोततर्फ समग्रमा रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको क्षति भएको छ । नदी नियन्त्रणका लागि बनाइका तटबन्धमा करिब एक अर्ब १६ करोड २० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँधस्थलमा निर्माणाधिन ‘कफर ड्याम’ पानीमुनी परेको छ । त्यसमा के कति क्षति भयो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन भइरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जिव बरालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, खानेपानी आयोजनामा रु तीन अर्ब ५५ करोड ७० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ । नेपाल खानेपानी निगम, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत साना–ठूला आयोजनामा बाढीले समस्या पैदा गरेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर र रामेछापका खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ । कूल ६६ जिल्लाका खानेपानी आयोजनामा क्षति भएको छ । अविरल बर्षापछिको बाढीपहिरोले खानेपानीको पाइपलाइन, बोरिङ प्रशोधन केन्द्र, ट्याङ्कीलगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
सरकारले खोज तथा उद्धारमा ३० हजार सात सय ३१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको जनाएको छ । बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका नागरिकका घरपरिवारलाई राहत वितरण सुरु भइसकेको सरकारको भनाइ छ ।
बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध भएका सडकलाई थप तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने, पहिरोबाट अवरुद्ध सडक खोल्ने, बेलिब्रिज जडान गर्ने, सम्भाव्यताका आधारमा कजवे, डाइभर्सन जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट सडक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
विपद्लाई देखाएर अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यबृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध टेलिफोन सेवा र विद्युत् सेवा नियमित गराउन आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरी पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ ।