पार्टीको भूमिका हाल यथावत राख्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्णय

सुदूरपश्चिम, १४ चैत : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक सदस्यको बैठकले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका सवालमा पार्टीले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई अहिले यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । कैलालीको टीकापुरमा आज बसेको पार्टीका संस्थापकको बैठकले अहिले सङ्घ र प्रदेशमा जे जस्तो छ, त्यही अवस्थामा रहने निर्णय गरिएको बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले जानकारी दिनुभयो । पण्डितले भन्नुभयो, “अहिलेलाई जहाँजस्तो छ, त्यही अवस्थामा रहने निर्णय गरिएको छ, सत्ता सहकार्यका सवालमा पार्टीको ‘पोजिशन’ स्पष्ट भएमा पछि सङ्घ र प्रदेशमा एकै धारणा बनाएर जान्छौँ ।”

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको हालको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले हालै गरेको थियो ।

पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा पार्टीका संस्थापक सदस्यको आज टीकापुरमा बैठक बसेको प्रवक्ता पण्डितले बताउनुभयो । प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रामेश्वर चौधरीले पार्टीको टीकापुरमा बैठक बसेर गरेको भनिएको निर्णय झुठो रहेको बताउनुभयो ।

 पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आजको बैठकका लागि सबैलाई पत्राचार गरेको भए पनि कोही बैठकमा नगएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “टीकापुरमा आज केही भएको छैन, पार्टीबाट मन्त्री भएका धनगढीमै हुनुहुन्छ ।” पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिताबीच सरकारलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने विषयमा देखिएको मतभेदले पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको सो पार्टीका कार्यकर्ताको भनाइ छ । 

 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभामा सात सदस्य छन् । सातमध्ये पाँच मन्त्री छन् । ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । एक पद रिक्त छ ।  केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो । लगत्तै मुख्यमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्तिका थप चार जनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।